जनपद में न्यायालयों में लंबित मुकदमों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 1 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने का लक्ष्य है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान मध्यस्थता एवं सुलह से संबंधित परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में संचालित किया जा रहा है। इसमें जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि के निर्देश भी शामिल हैं।
अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को आपसी सहमति से निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कराने हेतु संबंधित न्यायालयों से संपर्क करें और अभियान का लाभ उठाएं। इससे आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने के साथ न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी।
